पूर्वप्रधानमन्त्री ओली तथा मन्त्रीद्वय लेखक र गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आयोगको ठहर

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ।

आयोगकी सदस्य लिलि थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले उनीहरूविरुद्ध कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले करिब ६ महिनाको अनुसन्धानपछि एक हजार पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदन ६ चैतमै आयोगमा बुझाइएको भए पनि आयोगले मंगलबार मात्रै औपचारिक निर्णय गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिफारिस पठाएको जनाएको छ।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ उपधारा २ (ग) अनुसार मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन अदालतमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गर्दै तीनै जनाविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनुपर्ने सुझाव बेवास्ता गरेको, सेना परिचालनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको तथा परिस्थितिप्रति उदासीन बनेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध नै भदौ २३ को प्रदर्शन र त्यसपछिको देशव्यापी तनावको मुख्य कारण बनेको देखिन्छ।

त्यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले “गोली हान्न आदेश नदिएको” दाबी गरे पनि त्यसले उनको संवैधानिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति नदिने आयोगको निष्कर्ष छ।

पूर्व सञ्चारमन्त्री गुरुङमाथि भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक हकमाथि असर पर्ने गरी निर्देशिका जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाइएको छ।

आयोगले हाल प्रचलित कानुनमा “मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता” सम्बन्धी स्पष्ट दण्ड व्यवस्थाको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मानव अधिकारसम्बन्धी अवधारणा तथा नेपालको आवश्यकतालाई आधार बनाएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

प्रस्तावित कानुनमा बढीमा ६ महिना कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै, यस्ता मुद्दा विशेष अदालतबाट हेर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने, ३ वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारी नदिनुका साथै विदेश भ्रमणमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई स्वतः निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।

गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनबाहेक अन्य घटनामा भने पीडित र अदालतको सहमतिमा सार्वजनिक क्षमायाचना, उचित क्षतिपूर्ति तथा सजायमा क्षमादानको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ।