के नेपालमा अमेरिका–चीनको छद्म युद्ध हुँदैछ ?

काठमाडौं– बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएको एकमहिना पुग्यो । चैत १२ मा सयदिनमा सय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । त्यसबाहेक सरकारले बैशाख २ मा १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र ल्याएको छ, जसमा विदेश नीति र सम्वन्धसहित केही मुख्य क्षेत्र समेटिएका छन् । जसमा एउटा विवादास्पद खण्डसमेत पर्यो ।

बालेन्द्र सरकारलाई लाग्यो, नेपाल वफर स्टेट (मध्यवर्ती राज्य) हो । यो पूर्णत् गलत बुझाई थियो । सरकारले यसलाई अहिलेसम्म सच्याएको छैन । वफर स्टेट औपनिवेशकालिन अवधारण हो, नेपाल कहिलेपनि कसैको पनि उपनिवेश भएन । यतातिर नजाऔं, सरकारले यसलाई तुरुन्त सच्याओस् ।

सरकार बनेको यो एकमहिनामा नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतको कूटनीतिक सक्रियता बढेको देखिन्छ । नयाँ सरकारलाई बधाई दिनु सामान्य नै हो, स्वभाविकनै भयो । तर पछिल्लोपटक अमेरिकाद्वारा भएका केही भ्रमण, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका भ्रमण र भारतीय विदेश सचिवको आसन्न भ्रमणका बिशेष रणनीतिक अर्थ देखिन्छन् ।
अप्रिल १५ मा अमेरिकी सेनाका डेपुटी कमाण्डिङ जेनेरल जोएल बी. भोवेल चार सदस्यीय प्रमण्डलसहित नेपाल भ्रमण आए । उनले नेपालका प्रधान सेनापतिसहितको टिमसँग भोलिपल्ट अप्रिल १६ मा भेटवार्ता गरे, जसमा नेपाली सेनालाई सहायता बढाउने बिषयमा छलफल भएको थियो । श्रोतका अनुसार, मुस्ताङमा युरेनियमको मुद्धादेखि नेपाली सेनालाई दिइने सैन्य सहयोगका क्षेत्रमा छलफल भएको थियो ।

त्यसको १० दिनपछि २७ अप्रिलमा मध्य तथा दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी सहायकमन्त्री पल कपुर नेपाल भ्रमण आए । उनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गरे । उक्त भेटवार्तामा अमेरिकी लगानी विस्तार गर्ने, एमसीसी परियोजना भएको विकासको समिक्षा, तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेजस्ता गम्भीर बिषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट्ने प्रयास गरेपनि सफल भएनन् । प्रधानमन्त्रीले उनलाई भेट दिएनन् । प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म परराष्ट्र मन्त्रीकै स्तरमा कूटनीतिज्ञहरुलाई सिमित गर्ने नीति लिएका छन् । समकक्षीबाहेक अरुसँग भेटवार्ता गर्दा त्यही प्रोटोकल होस् भन्ने उनको चाहना रहेको उनका एक सहयोगीले दृष्टान्तलाई बताएका छन् ।

अमेरिकी सहायकमन्त्री काठमाडौंमा भेटवार्तामै रहेका बेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी उपनिर्देशकपनि भेटवार्तामा थिइन । जुन एजेण्डामा अमेरिकी सहायकमन्त्री सहयोग र साझेदारिता अघि बढाइरहेका थिए, तिनैमा चिनियाँ अधिकारीको चासो थियो । मानौं, अमेरिका र चीन आफ्ना चासोलाई एकै समयमा संवोधन गर्न नेपाली अधिकारीलाई दवाव दिइरहेका छन् । चिनियाँ उपनिर्देशकभन्दा अघि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एक प्रमण्डलले दुइपटक नेपाल भ्रमण गरिसकेको थियो । उक्त प्रमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री खनालसहित केही दलका नेतासँग समेत संवाद गरेको थियो ।

अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धात्मक तहमा काठमाडौ भ्रमण र वार्ता भइरहेका बेला नेपालको दक्षिण छिमेकीले पनि नयाँ सरकारसँगको सवन्धलाई प्राथमिकतामा राख्दै गतिबिधि अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्ता दिइसकेको भारतले त्यही र अन्य एजेण्डालाई अघि बढाउन आफ्ना विदेश सचिवलाई काठमाडाें पठाउँदैछ । विदेश सचिव बिक्रम मिश्री अगामी मे ११ मा दुईदिने भमणका लागि आउँदैछन् । श्रोतका अनुसार, उनले प्रधानमन्त्री साहसँग भेटवार्ताकालागि भारतीय दुतावासमार्फत् परराष्ट्र मन्त्रालयमा आग्रह गरेपछि टुँगो लागेको छैन । शायद, प्रधानमन्त्रीले उनलाई भेट दिने छैनन् ।

सरकारले कूटनीतिक भेटवार्तामा भएका बिषयका बारेमा प्रेस ब्रिफिङ नगर्दा कस्ता बिषयहरुमा वार्ता भयो भन्ने आधिकारिकता प्रमाणित भएका छैनन् । तर जसरी अमेरिकाका तर्फ जर्साव र अधिकारीहरुका वाक्ला भ्रमण भइरहेका छन्, त्यसले उत्तरी छिमेकीलाई झस्काएको छ भने सरकारले पनि छिमेकीहरुलाई आश्वस्त पार्न सकेको देखिदैंन । यदी यरेनियम, तिब्बती शरणाथीलाई परिचयपत्र जस्ता गम्भीर बिषयमा छलफल भएका हुन्भने ती आपत्तीजनक छन् । त्यसमा चिनियाँ प्रतिक्रिया एक्सनमा देखिनपनि सक्छ । जसले नेपालाई प्रोक्सी वारतर्फ लैजानसक्छ । यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।