मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपालमा सरकारका गतिविधिका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको ठहर गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, हृयुमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारले कार्य गरेको बताएका हुन् ।
विशेषगरी, बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्टहरू प्राप्त भएएकाे जनाइएकाे छ ।
२०८३ साल वैशाखमा सरकारले नेपालको संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्तअनुसार आवश्यक हुने संसदीय विधिबाट संशोधन गर्नुको सट्टा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत अनुचित रूपमा संशोधन गरेको उनीहरुको ठहर छ ।
प्रधानन्यायाधीश लगायत प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कार्यका लागि जिम्मेवार निकाय संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधान समेत परिवर्तन गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनको परिणामप्रति यी संस्थाहरू चिन्तित भएका छन् । संवैधानिक परिषदमा पहिल्यैदेखि राजनीतिक पदधारकहरूको बहुमत रहेकोमा ऊक्त संशोधनले न्यायिक नियुत्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउने र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो,“ आईसीजेका वरिष्ठ कानूनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले भने । नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
हालै प्रधानन्यायाधीशको रूपमा डा. मनोज कुमार शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले यी चिन्ताहरूलाई अझ बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहालै रहेको अवस्थामा उनलाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन गएको ती संस्थाको ठहर छ । मनोनयनका सम्बन्धमा उजुरीहरू भए पनि ती उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरिकनै संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नियुक्ति अनुमोदन गरेको थियो ।
यी संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको उल्लेख गरेका छन् । नेपालको संविधानअन्तर्गत महाभियोगको लागि संवैधानिक आधार पूरा गर्ने सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरिएका त्यस्ता कुनै पनि आरोपहरूबारे यी संस्थाहरू जानकार छैनन् ।
नेपालको संविधानअन्तर्गत महाभियोगको प्रक्रिया सुरू भएपछि संसद्ले ती आरोपहरूमाथि निर्णय नगर्दासम्म सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा पर्नेछन् । सरकारी निर्णयहरू र कार्यकारी कारबाहीहरूलाई चुनौती दिने धेरै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा दूरगामी प्रभाव भएका संवैधानिक मुद्दाहरूमाथि विचार गरिरहेको समयमा हुने सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको निलम्बनले अदालतको संरचना र कार्यप्रणालीमा उल्लेखनीय असर पार्नेछ ।
स्पष्ट संवैधानिक औचित्य बिना न्यायाधीशहरू विरुद्ध महाभियोगको प्रयोग वा धम्कीपूर्ण प्रयोगले अदालतको संरचनालाई प्रभाव पार्ने संवैधानिक कार्यविधिहरूलाई प्रयोग गरिएको र सम्भवतः विचाराधीन मुद्दाको नतिजामा समेत प्रभाव पार्ने खोजिएको जस्तो देखिने जोखिम पैदा भएको संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालमा यसअघि पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने परिस्थितिअन्तर्गत न्यायाधीशहरू विरुद्ध महाभियोग कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधिलाई प्रयोग गर्ने प्रयासहरू भएको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया