नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहास, संस्कृति, धर्म, खुला सीमा, आर्थिक अन्तरनिर्भरता र जनस्तरको सम्बन्धले अत्यन्त गहिरो छ। यति निकटसम्बन्ध भएका केही संवेदनशील विषयहरू पनि देखापर्दै आएका छन्। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्बन्धी सीमा विवाद त्यस्तै एउटा जटिल र संवेदनशील विषय हो, जसले बेला–बेलामा कूटनीतिक तथा राजनीतिक बहसलाई तीव्र बनाउने गरेको छ। तर, यस्तो विषयलाई भावनात्मक रूपमा होइन, ऐतिहासिक तथ्य, कूटनीतिक संयमता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोजिनु आवश्यक छ।
नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। नेपालको दाबी मुख्यतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछि बनेका विभिन्न नक्सा तथा ऐतिहासिक दस्तावेजमा आधारित छ। नेपालका अनुसार महाकाली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले त्यसपूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। नेपालले पुराना प्रशासनिक अभिलेख, जनगणना, कर संकलन तथा ऐतिहासिक नक्सालाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। धेरै नेपाली इतिहासकार तथा विज्ञहरूका अनुसार यस विषयमा नेपालको ऐतिहासिक आधार भारतको भन्दा बढी स्पष्ट र बलियो देखिन्छ।
भारतले भने कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणभित्र रहेको भन्दै नेपालको दाबी स्वीकार गरेको छैन। भारतीय पक्षले रणनीतिक, प्रशासनिक तथा भौगोलिक आधार प्रस्तुत गर्दै आएको छ। विशेषगरी भारत–चीन युद्धपछि उक्त क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा उपस्थिति बलियो बन्दै गएको थियो। त्यसयता यो विषय दुई देशबीच संवेदनशील राजनीतिक र कूटनीतिक मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको छ।
हालै भारत र चीनले लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार तथा आवागमन विस्तार गर्ने सहमति अघि बढाएका छन्। भारतले यसै मार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालले भने उक्त क्षेत्र आफ्नो दाबीभित्र पर्ने भन्दै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। यसअघि पनि नेपालले यस्ता विषयमा पटक–पटक औपचारिक रूपमा असहमति जनाउँदै आएको थियो।
नेपालको दृष्टिकोणमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भूभागको संरक्षण राष्ट्रिय दायित्वको विषय हो। त्यसैले सरकारले आफ्नो दाबी कूटनीतिक रूपमा उठाउनु स्वाभाविक मानिन्छ। अर्कोतर्फ, भारतले पनि आफ्नो रणनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणलाई निरन्तर दोहोर्याउँदै आएको छ। यही कारण यो विषय लामो समयदेखि समाधानविहीन बनेको छ।
तर, यस्तो संवेदनशील विषयलाई राष्ट्रवादको अतिरञ्जित नारामा सीमित गर्नु दीर्घकालीन रूपमा कसैका लागि पनि लाभदायक हुँदैन। नेपाल र भारत दुवै लोकतान्त्रिक, ऐतिहासिक रूपमा निकट र परस्पर निर्भर राष्ट्र हुन्। खुला सीमादेखि व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, रोजगारी र जनस्तरको सम्बन्धसम्म दुवै देशको सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो छ। त्यसैले सीमा विवादलाई द्वन्द्वको विषय होइन, संवादको विषय बनाउनुपर्छ।
भारत दक्षिण एशियाको ठूलो शक्ति र विशाल राष्ट्र हो भने नेपाल भौगोलिक तथा सामरिक रूपमा सानो देश हो। यस्ता अवस्थामा ठूलो राष्ट्रले साना छिमेकी राष्ट्रहरूको मनोविज्ञान, संवेदनशीलता र राष्ट्रिय भावनालाई पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ। भारतले उदार, विशाल र आत्मविश्वासी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेमा त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ। विशेषगरी ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यका आधारमा हुने संवादबाट भारत पछि हट्नु हुँदैन। विवादित विषयमा छलफल टारेर होइन, प्रमाण र कूटनीतिक समझदारीका आधारमा समाधान खोजेर मात्रै विश्वास निर्माण गर्न सकिन्छ।
विश्वका धेरै देशहरूले दशकौँ पुराना सीमा विवादहरू पनि वार्ता, संयुक्त प्राविधिक अध्ययन, ऐतिहासिक अभिलेखको परीक्षण र राजनीतिक समझदारीमार्फत समाधान गरेका उदाहरण छन्। नेपाल र भारतले पनि यही मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। भावनात्मक प्रतिक्रिया वा सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपले समाधानभन्दा अविश्वास मात्र बढाउँछ।
नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक दाबीलाई तथ्य र कूटनीतिक परिपक्वतासहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ भने भारतले पनि छिमेकीको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै संवादको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। दुई देशबीच नियमित राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद निरन्तर रहनु अहिलेको आवश्यकता हो।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय जति संवेदनशील छ, त्यति नै संयमता पनि आवश्यक छ। अन्ततः यस्तो विवादको स्थायी समाधान वार्ता, विश्वास र कूटनीतिक समझदारीबाटै सम्भव हुन्छ।
प्रतिक्रिया