नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा तेस्रो पक्षको संलग्नता हुनसक्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति भारतले असहमति जनाएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैशवालले नेपाल र भारतबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। विदेश मन्त्रालयको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सीमा सम्बन्धी विषय समाधानका लागि दुवै देशबीच स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र नै पर्याप्त रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा सीमा विवादको प्रसंग उठाउँदै सुगौली सन्धीसँग सम्बन्धित विषय भएकाले आवश्यक परे बेलायतसँग पनि छलफल हुनसक्ने बताएका थिए। सोही अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै भारतले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
जैशवालका अनुसार भारतले प्रधानमन्त्री शाहको संसद्मा गरिएको टिप्पणी र त्यसपछि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्य दुवैलाई ध्यान दिएको छ। उनले भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग सीमांकन भइसकेको र केही खण्डहरू मात्र समाधान हुन बाँकी रहेको बताए।
उनले बाँकी विवादित खण्डहरू विशेषगरी गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनसँग जोडिएको दाबी गरे। साथै, सीमांकन भइसकेका केही क्षेत्रमा सीमापार कब्जा तथा दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमणका घटना रहेको भन्दै ती विषयमा दुवै देशले संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन गरिरहेको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यही अभिव्यक्तिपछि संसद्मा विपक्षी दलहरूले निरन्तर विरोध जनाइरहेका छन् भने सडकमा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ।
नेपाल–भारत मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको परम्परागत कूटनीतिक अडान कमजोर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले उक्त अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने र संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया