काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले सरकारी सेवा प्रवाहमा नागरिकले परिचय र कागजात प्रमाणित गर्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले राज्यसँग नागरिकको विवरण हुँदाहुँदै पनि सरकारी कार्यालयमा पटक–पटक कागजात मागिनु डिजिटल शासनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न भएको बताएका हुन्।
सांसद कार्कीले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता विभिन्न परिचयपत्र हुँदाहुँदै सरकारी कार्यालयमा हरेकपटक थप प्रमाण खोज्ने प्रवृत्तिले नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट दिएको बताएका छन्।
‘सरकारलाई मेरो सरल प्रश्न छ, सरकारलाई आफ्नै नागरिक चिन्नका लागि यति धेरै कागज किन चाहिन्छ? आफ्नै देशमा आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्न नागरिकले कति पटक प्रमाण दिनुपर्ने हो?’ सांसद कार्कीले भने, ‘राज्यसँग नागरिकको विवरण छैन? कि राज्य आफ्नै प्रणालीमाथि विश्वास गर्दैन? नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, लाइसेन्स छ तर पनि यीमध्ये एउटाले पुग्दैन। सरकारी कार्यालयमा पुग्यो कि फेरि अर्को प्रमाण खोजिन्छ?’
उनले अगाडि भने, ‘सरकारी कार्यालयमा पुग्दा लाग्छ नागरिकसँग परिचयपत्र होइन, परिचयपत्रको परिवार नै साथमा ल्याउनुपर्ने रहेछ। एउटै नागरिक, चार वटा परिचय पत्र, तर सरकारको विश्वास भने शून्य। यो कस्तो डिजिटल सरकार हो जहाँ नागरिकको विवरण कम्प्युटरमा होइन, नागरिककै झोलामा खोजिन्छ? सरकारसँग प्रविधि छ भने प्रयोग गरोस्, नागरिकता छ भने नागरिकता नम्बर फेरि खोज्न नलगाओस्।’
सांसद कार्कीले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा नागरिकले आवश्यकताभन्दा बढी कागजात बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह सरल बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिक्रिया