प्रचण्डको ‘अस्वभाविक’ अस्थिरता

२०७९ पुष १० को दिउँसो वालुवाटारबाट रिसाएर बालकोट हान्निएका प्रचण्ड खुमलटार ‘स्टपओवर’ पछि गन्तब्य पुग्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार भइसकेका थिए । किनकी, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिने गठवन्धनका शीर्ष नेतालाई ओलीले फोन गरेर पहिलेनै बालकोटमा जम्मा गरिसकेका थिए ।

प्रचण्डलाई जसरी पनि पहिलो आधाकालको प्रधानमन्त्री हुनुथियो, ओलीलाई जसरी पनि चुनावी गठवन्धन तोड्नुथियो । गठवन्धनको ठूलो दलको हैसियतले राष्ट्रपति र सभामुख पद त एमालेका लागि स्वभाविकै थियो । प्रचण्डको जीवनको उच्चतम लक्ष्यलाई यथार्थमा अनुवाद गर्ने व्यवस्थापकीय नेतृत्व ओलीले लिए, तर त्यसको अन्तिम पहल देउवाले उधारो समझदारी ताडेपछि मात्र भएको थियो । धोकाले रन्थनिएका उनले बालकोटकै बार्दलीबाटै कार्यकारी प्रमुखको तेश्रो ‘इन्निङ्स’ शुभारम्भ गरेका थिए ।

तर फागुन १२ मा ठिक ६१ दिन पुग्दा जीवनको सर्वाधिक महत्वको सपना साकार पार्ने पात्रलाई प्रचण्डले धोका दिए तर धोका दिएकै पूर्वपात्रलाई गम्ल्याङ अँगालो हाले– विछडिएका प्रेमीको पुर्नमिलन जस्तो । सम्भवत, राजनीतिमा यस्तो आकस्मिक र अप्रत्यासित कृतज्ञ्नता अपेक्षा गरिदैंन । अर्को अर्थमा दुइमहिनामै राजनीतिक बेइमानीको यो रुपरंगको प्रदर्शनको दृश्य विरलै देख्न पाइन्छ ।

प्रचण्डले लोकलाजलाई समेत धोती लगाइदिए । फेरिएको सत्तायात्रा अघि बढ्दै जाँदा बिछोडिन सक्थ्यो वा सहकार्य दुर्घटनाग्रस्त हुनसक्थ्यो वा पुरानोलाई बाटैमा छाडेर नयाँ सहयात्री ‘अनवोर्ड’ गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसका लागि पनि एउटा परिक्षण अवधि हुनसक्थ्यो । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि सहमतीय राष्ट्रपति उच्चारण गर्न समेत सकेनन् तर भएपछि त्यहीमात्र रटान लगाइरहे । र, अन्ततः एमालेविनाको सहमति नै राष्ट्रिय सहमति हो भन्दै त्यो सोचकै हुर्मत लिए ।

यहाँ जसले प्रधानमन्त्री बनायो, बनि सकेपछि शक्तिको आडमा उसैलाई ‘रिङआउट’ गरेर पुरानै लसपसलाई ब्युँताउने उल्टो र पार्टी राजनीतिका लागि ‘आत्माघाती’ बाटो प्रचण्डले अख्तियार गरे । राजनीतिमा यती न्यूनतम इमानदारिता किन कायम राखेनन् ? यो मूल प्रश्नको उत्तर तथ्यतर्कमा उनले दिन सक्दैनन् तर त्यता लक्षित आंशिक दलिल उनका कथनीमा भेटिन्छ । उनको यो अनपेक्षित करणीलाई उजागर गर्ने अन्य प्रमाण सार्वजनिक भएका छैनन् । यद्धपी ती विश्लेषणका आधार त बन्छननै ।

एउटा सत्य हो, बेइमानी र धोकाधडीलाई स्वभाविक राजनीतिक अभ्यास हो भन्ने प्रमाणित गर्ने एक ‘गतिशिल’ नेताका रुपमा अव प्रचण्ड सर्वाधिक उल्लेख हुनेमा पर्छन । र, यो अस्थिर राजनीतिको सहयोगी बनिदियो नेपाली कांग्रेस । उसकै भाषामा गरिएको यो ‘कोर्स करेक्सन’ ले राजनीतिको बाटो कतातर्फ मोड्छ, त्यो भने प्रतिक्षाकै बिषय छ ।

तर प्रचण्डले यसलाई पनि आफ्नो ‘प्रगतिशिल’ र ‘क्रान्तिकारी’ चरित्रकै रुप भएको ब्याख्या निरन्तर गरिरहनेछन् किनकि यसमा उनले सिद्धी प्राप्त गरेका छन् । यही प्रकरणमा उनका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भनेका छन्– प्रचण्ड अस्थिर नभएको भए मुलुक यहाँ आइपुग्ने थिएन ।’ सही हो, जनयुद्धमा स्थिर भएका भए, शायद् ‘वलिदानी’ कै चरणमा माओवादी सकिन्थ्यो, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा कम्तिमा तीनपटक प्रचण्ड देशको प्रमुख कार्यकारी भइसकेका छन् ।

उनको शान्तिपूर्ण राजनीतिको अस्थिरताले भने २०६४ को पहिलो माओवादीलाई २०७९ आइपुग्दा जनयुद्धका आधारशिविरतर्फ सिमित गराउँदैछ, नाटकीय विकास नहुँदा शान्तिपूर्ण राजनीतिका १७ बर्षपछि माओवादी जनमोर्चाउन्मुख हुँदैछ । आफू जसरी पनि निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको स्थिर सोच तर हरेक निर्वाचनमा क्षेत्र परिवर्तन गरिरहने अस्थिर अवस्थामा पुग्दा रोल्पा, काठमाडौं, सिराहा, चितवन र गोरखाका नागरिकले अप्रत्यासित् उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न पाएका छन् ।

सत्य हो राजनीतिमा प्रचण्ड आफू निरन्तर पार्टी र सत्ताको नेतृत्वमा रहन आवश्यक पर्दा जनयुद्धको लिगेसीलाई तिलाञ्जलि दिन तयार देखिन्छन् भने राज्यलाई युद्ध अपराधी करार गरी जनयुद्धकै धम्कीदिन पनि पछि पर्दैनन् । प्रचण्डले जनयुद्धकै बेला निरकुंश राजतन्त्रविरुद्ध संसदवादी दलसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने बाबुरामलाई बंकरमै थुनिदिए र उनी दरवारसँग सम्झौताको तयारीका लागि सम्र्पक स्थापित गर्न लागे । ज्ञानेन्द्रले देउवालाई मोहरा बनाएर सत्ता हातमा लिएपछि बल्ल प्रचण्ड बाबुरामको नीतिमा आए र दिल्लीसँग वार्ताको जिम्मा उनैलाई दिए बंकरबाट निकालेर । त्यो बेलाका प्रचण्ड शक्तिशाली प्रचण्ड थिए । २०६४ को निर्वाचनपछिका प्रचण्ड पनि शक्तिशाली नै थिए ।

तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । अहिलेका प्रचण्ड सत्ताका ‘किङमेकर’ त हुन् तर शक्तिशाली होइनन् । प्रचण्ड ३२ सिटका तर सत्ताको चावी लिएको पार्टीका सर्वाधिकार सम्पन्न नेता हुन्, जसलाई चूनौती दिनसक्ने पार्टीभित्र कोही छैन तर बाहिर भने चूनौतीमात्र छन् । चूनौती दिन कस्सिएका उनै भट्टराई थिए, जो बर्षेनी नयाँनया पार्टी चाहार्दै सात बर्षपछि अन्तत फेरी प्रचण्डकै छहारीमा ओत लाग्न आइपुगेका छन् । प्रचण्डले पार्टी बलियो बनाएर होइन, बाबुराम सबै प्रयोगमा असफल भएपछि शायद् प्रचण्ड सत्तामा जाँदा पार्टीको जिम्मा पाउने उधारो आश्वासनमा आएका थिए तर त्यो पनि अव सम्भावना देखिदैंन किनकी यो धोकाधडीको पूर्ण दौडबाट आफू अलग रहेको घोषणा उनले गरेका छन् । त्यसैले जनयुद्धका प्रचण्ड, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछिका प्रचण्ड शक्तिशाली प्रचण्ड हुन् र अहिलेका प्रचण्ड शक्तिहिन प्रचण्ड हुन् ।

प्रचण्ड कतिसम्म कमजोर छन् भने जनयुद्धका शहिद, जनयुद्धमा अंगभंग भएकाहरुको निसानामा उनी परेका छन् किनकी उनलाई प्रचण्ड बनाउने ती योद्धाप्रति उनी दायित्ववोध गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । बलिया भएका भए पार्टी खिइदापनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनका वास्तविक नायकहरुका आस्था बन्नसक्थे । यस्तो अवस्था छ जनयुद्धका पिँडिंतको आक्रोसबाट हिजोपनि उनी त्रसित थिए र आज पनि छन् । तिनको अभिभावकत्व राजनीतिक रुपमा उनीबाट अर्कै शिविरतर्फ पुग्दैछ । त्यो अभिभावकत्व फर्काउन चाहँदा पनि अव सक्दैनन् प्रधानमन्त्री भएरमात्र हुँदैन ।

कमजोर भएपछि निर्णय लिंदा मौका पर्खनुपर्छ र त्यसको वैधता अस्थायी हुन्छ । उदारणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आकस्मिक रुपमा फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गरेर विदा दिए तर त्यो उनी प्रधानमन्त्री हुँदासम्म कायम रहने सम्भावना छ । ओलीले त्यसको १० दिनपछि उक्त निर्णयमा असहमति अभिव्यक्त गर्दै हिंसा छाडिसकेपछि हिंसामोह आवश्यक नभएको बताएभने कांग्रेसले यसवारे अहिलेसम्म बोलेको छैन किनभने प्रचण्डसँग उसको पुनिर्मिलन भएको छ । जनयुद्धका शहिदहरुको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को फागुन १६ को वैठकको निर्णय पनि त्यस्तै हो ।

कमजोर प्रचण्डको अर्को रुपको उच्चतम प्रकटीकरण हो – परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण रोक्नु । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५२ औं साधरणसभामा गोविन्द वन्दीलाई जसरी पनि सहभागि गराउन परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिएको सुझाव भनौं वा निर्देशन । किनकी प्रचण्डलाई विभागीय मन्त्रीप्रति विश्वास नै थिएन र साधरणसभामा संक्रमणकालिन न्यायका वारेमा विश्व समुदायमा नेपालको अवस्थावारे कस्तो रिर्पोट जाला भन्ने त्रास थियो । त्यहीभएर शुरुदेखिनै उनी वन्दीलाई प्रमण्डलमा पार्ने योजनामा थिए । र, अन्ततः उनले आफ्नो शान्ति र मानवअधिकार सल्लाहकार बनाएर पठाए, जसको निर्णय नेपाली नागरिकले काठमाडौंबाट थाहा पाएनन् जेनेभाबाट थाहा पाए । सरकारी उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने राष्ट्रसंघीय फोरमका सरकारले चिन्दै नचिनेको व्यक्तिलाई प्रमण्डलकोे नेता बनाएर पठाउनु कूटनीति थिएन, राजनीति थियो ।

प्रचण्ड जनयुद्धको पृष्ठभूमीसँगमात्र त्रसित् छैनन्, छिमेकीबाट समेत त्रसित् छन् । पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा प्रधान सेनापति प्रकरणबाट सत्ताच्यूत हुनुपरेका उनी यसपटक त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउन चाहँदैनन् । त्यहीभएर छिमेकी ‘कम्फरटेवल’ नीति र व्यवहार उनको प्राथमिकतामा छ । भारत, चीन र अमेरिकालगायतका शक्तिसँग नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर वैदेशिक सम्वन्ध सञ्चालन गर्न सक्नेमा सन्देह छ । सकेसम्म उनीहरुलाई ‘खुशी’ पार्ने नीति र व्यवहार लिनेछन् तर त्यसोगर्दा सन्तुलन कायम गर्न नसकेर पक्षधरतातिर पुग्नेछन् । भारतको औपचारिक भ्रमणमा पहिला जाने वा चीनले आयोजना गर्ने बोआओ फोरम फर एसियामा जाने भन्नेबाटै उनको छिमेकी छनौट सार्वजनिक हुनेछ । सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण राष्ट्रिय आवश्यकता, घरेलु योजना र आतिथ्यता गर्ने राष्ट्रको समयले निर्धारित गर्छ भन्ने सत्यलाई उद्घाटित् गर्ने सामथ्र्य उनले राख्दैनन् ।

यी माथिका दृष्टान्तले अभिव्यक्त गर्ने एउटा साझा निश्कर्ष छ, जो प्रचण्डको अहिलेको राजनीतिलाई चित्रित गर्न शायद उपयुक्त छ । त्यो हो ‘मनोवैज्ञानिक अस्थिरता’ । आत्मनियन्त्रण गर्न नसक्नु, छिनछिनमा विश्वास र प्रवृतिमा परिवर्तन देखिनु र बढी भावुकता प्रदर्शन गर्नु मनोबैज्ञानिक अस्थिरताका आधार हुन् । प्रचण्ड एकदमै गम्भीर मनोवैज्ञानिक अधैर्यता र अस्थिरताबाट गुज्रदैंछन् । र, यसका पछाडि पार्टीको खस्कंदो राजनीतिमात्र जिम्मेवार छैन, टाढासम्म देख्न नसकिने उज्यालोसमेत जिम्मेवार छ । जनयुद्धको कमाण्डार भएपनि भावुकताका कारण प्रचण्डको व्यवहारमा आएको अधैर्यता देख्न सकिन्छ । प्रचण्ड ओलीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भए तर ओलीका अघि शायद आफूलाई मनोवैज्ञानिकरुपमै कमजोर पाए । त्यसको एउटा संकेत उनले देउवासँग सुनाएको वयान हो, जसमा ओलीका अघि आफूले चाहेको बोल्न नपाएको प्रसंग छ । ओलीबाट ‘अपमानित’ भएको उनलाई लागिरह्यो तरपनि प्रधानमन्त्री पदका कारण उनले अरु केही देख्नै सकेनन् ।

त्यसैले प्रचण्डको अव यात्रा झन चूनौतीपूर्ण छ । दुईमहिना नपुग्दै गठवन्धन तोडेपछि उनीप्रतिको आम बुझाई झन नकरात्मक भएको छ । प्रचण्डले एमालेसँग गठवन्धन गरे वा कांग्रेससँग गरे भन्ने कोणबाट होइन, राजनीतिक बेइमानीको नेतृत्व लिए र देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने मुख्य पात्र बने भन्ने कारणले । प्रचण्डले सत्ताका लागि खेलेको झेली खेलले उनीप्रतिको अलिअलिको सहानुभूति पनि समाप्त भएको छ । तेश्रो ठूलो दलले पहिलो र दोश्रो दललाई पालैपालो खेलाउन थाल्यो, यस्तो अभ्यासलाई बिश्राम दिनुपर्छ भन्ने धारणा आउन थालिसकेका छन् । ठूला दुईपार्टी कांग्रेस र एमाले मिलेर तुलनात्मक राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्छ भन्नेमा वहस शुरुभएका छन् । गठवन्धनका हरेक दललाई खुशी बनाएर सरकार संचालन गर्दा प्रचण्डले चमत्कारिक केही गर्न सक्दैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गठवन्धन कायम राख्ने अडानकै बीचपनि जनतामा अव बढ्ने निराशाले प्रचण्डलाई विस्थापित गर्न सक्छ् । देशले खोजेको कोही व्यक्ति स्थापित वा बिस्थापित भन्दापनि देश र जनता स्थापित हुने राजनीति हो ।