नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने

चालु आर्थिक बर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । नेपालको समग्र आर्थिक परिदृश्य, उत्पादनको संरचना, उपभोगको प्रवृत्ति र वैदेशिक क्षेत्रको अवस्थालाई चित्रण गरेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो अनुमान गरिएको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) उपभोक्ताको मूल्यमा ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आधारभूत मूल्यमा भने आर्थिक वृद्धिदर ३.६२ प्रतिशत रहने अनुमान छ । अघिल्लो संशोधित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो वृद्धिदर ३.८८ प्रतिशत (संशोधित अनुमान) रहेको थियो ।

कोभिडपछिका वर्षहरूमा सुस्त रहेको अर्थतन्क्रले त्रमशः लय समात्न खोजेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ लाई आधार वर्ष मानेर तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको कुल आकार (उपभोक्ताको मूल्यमा) ६६ खर्ब पुगेको देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष ३.०५ प्रतिशत थियो। कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४.०३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ ।

अर्कोतर्फ, गैर–कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर भने उत्साहजनक देखिएको छ। यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४.१२ प्रतिशत थियो। गैर–कृषि क्षेत्रको विस्तारले समग्र आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्‍याएको कार्यालयको विश्लेषण छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्बको आकारमा पुग्नु र ३.८५ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, कृषि क्षेत्रको सुस्त वृद्धि, उपभोगमा उच्च निर्भरता र बढ्दो व्यापार घाटा चिन्ताका विषय हुन् । सेवा क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई डोहोरÞ्याइरहेको भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान (५.७२ प्रतिशत) अझै न्यून छ ।

विद्युत् क्षेत्रमा देखिएको २० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिले ऊर्जा क्षेत्र अर्थतन्त्रको नयाा इन्जिन बन्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेमा मात्र आगामी वर्षहरूमा दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव देखिन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यो तथ्याङ्कलाई ‘प्रारम्भिक अनुमान’ भनेको छ। आगामी महिनाहरूको वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि यसलाई ‘संशोधित’ र अन्तमा ‘अन्तिम’ तथ्याङ्कका रूपमा परिमार्जन गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व निरन्तर बढ्दै गएको तथ्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्र(कृषि, वन र खानी) २४.५ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र (उद्योग र निर्माण) को १३.७ प्रतिशत र तृतीय क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) को ६१.८ प्रतिशत रहेको औल्याइएको छ ।

औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार सबैभन्दा उच्च वृद्धिदर विद्युत्, ग्यास तथा पानी आपूर्ति क्षेत्रमा देखिएको छ। यो क्षेत्रमा २०.९३ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान छ ।

त्यसैगरी, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा ९.१६ प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारणमा ५.७९ प्रतिशत र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ५.५३ प्रतिशतको वृद्धि हुने देखिएको छ ।

सबैभन्दा न्यून वृद्धि सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रमा (०.२३ प्रतिशत) र शिक्षा क्षेत्रमा (१.५० प्रतिशत) रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेपालीहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आयमा पनि सुधार देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १,५१३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष यो १,५१६ डलर (संशोधित) थियो ।

त्यसैगरी, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २,०४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को आप्रवाहका कारण नेपालीहरूको खर्च गर्न सक्ने क्षमता उत्पादनको तुलनामा बढी देखिएको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि उपभोगमुखी देखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९०.२९ प्रतिशत हिस्सा अन्तिम उपभोग खर्चमा जाने गरेको छ । यसको अर्थ नेपालीहरूले कमाइको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च गर्छन् र बचतको हिस्सा न्यून छ ।
तथ्याङ्क अनुसार कुल गार्हस्थ्य बचत जीडीपीको जम्मा ९.७१ प्रतिशत मात्र छ । तर, बाहृय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आय (विप्रेषण समेत) समावेश गर्दा कुल राष्ट्रिय बचत भने ४४.७७ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुल स्थिर पुँजी निर्माण २६.२६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कुल पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७३ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको योगदान १९ प्रतिशत रहने देखिएको छ । बाँकी ८ प्रतिशत हिस्सा मौज्दात परिवर्तनले ओगटेको छ ।
वैदेशिक व्यापारको अवस्था भने अझै चुनौतीपूर्ण छ । वस्तु तथा सेवाको निर्यात जीडीपीको ९.९७ प्रतिशत मात्र रहदा आयात भने ३४.५२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यसले गर्दा खुद निर्यात १६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक रहने देखिएको छ ।

पालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको भूमिका झन् बलियो बन्दै गएको छ । यस वर्ष वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३.०२ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यो २७.८० प्रतिशत थियो। विप्रेषणमा भएको यो वृद्धिले गर्दा बाहृय क्षेत्र सन्तुलनमा केही सहजता भए पनि यसले परनिर्भरता बढेको संकेत गर्दछ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यो अनुमान तयार गर्दा केही निश्चित मान्यताहरू राखेको छ। कार्यालयका अनुसार यो वर्षको पहिलो ६ देखि ८ महिनाको वास्तविक तथ्याङ्क र बाकी अवधिको प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर यो प्रक्षेपण गरिएको हो ।