काठमाडौँ, १७ जेठ (रासस) : नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि भनेर अगाडि सारिएका योजना र कार्यक्रम चालू र आगामी आवको समेत उस्तै उस्तै भएको पाइएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा ऊर्जा क्षेत्र परेको विषय आम जस्तै छ । तर नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट विनियोजन पनि उस्तै उस्तै सोचका साथ गरिएको देखिन्छ ।
चालू आवका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु एक खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको थियो । धेरै बजेट पाउनेमध्येको एक मन्त्रालयका रुपमा रहेको ऊर्जाले आगामी आवका लागि पनि उल्लेख्य रुपमा बजेट पाएको छ । चालू आवका लागि तय गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेपनि अपेक्षित लक्ष्य भने प्राप्त हुन सकेको छैन । आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले पनि सो कुरालाई जनाउँछ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिको समस्या, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही जस्ता कारणले प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणमा लक्षित प्रगति हासिल हुन समस्या परेको छ ।
अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक चालू आवको बजेटमा अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिई सुक्खायाममा समेत विद्युत्को आन्तरिक माग धान्न पर्याप्त हुने गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि त्यस्ता आयोजनाको आवश्यकता देखिन्छ । नीति निर्मातादेखि सरोकार भएका निकायले पनि यसमा ध्यान दिएका छन् । तर अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसक्दा गत चैत र वैशाखमा भारतबाट बिजुली आयात हुन नसक्दा केही दिन मुलुकको प्रणाली सञ्चालनमा नै समस्या पैदा भयो । सरकारले आगामी आवको बजेटमा पनि बूढीगण्डकी जस्ता एक दर्जन बढी ठूला परियोजना अगाडि बढाउने कार्यक्रम समावेश गरेको छ । ती आयोजनाको कार्यान्वयन सुरु मात्रै गरिए पनि त्यसको प्रभाव सकारात्मक रुपमा पर्नेछ । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकीको सपना धेरै पहिलेदेखि देखिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नीतिगत रुपमा नै अस्थिरता देखिएका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोजनालाई वर्तमान गठबन्धन सरकारले अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि स्रोतको समेत प्रबन्ध भइसकेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ ।
चालु आवको बजेटमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने विषय समावेश थियो । सो आयोजना हाल सञ्चालनमा छ र नेपालको विद्युत् प्रणालीमा सो आयोजनाले स्थापित गरेको मानक आफैमा महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै, रसुवागढी १११ मेगावाट, साञ्जेन र माथिल्लो साञ्जेनबाट ५६ मेगावाट, त्रिशूली थ्री बी ३७ मेगावाट, राहुघाट ४०, मध्यभोटेकोसी १०२ मेगावाट, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट एक हजार ५५ मेगावाट गरी जम्मा एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली थप हुने बजेटमा उल्लेख थियो । तर, आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ६२१ मेगावाट मात्रै प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै, चालु आवमा थप ४३ जिल्लामा विद्युतीकरण, विपन्न परिवारमा निःशुल्क बिजुलीको मिटर जडानको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम समावेश थिए । ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि रु चार अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विद्युतीकरणमा भने सरकारको सफलता देखिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणले पनि सो कुराको पुष्टि गरेको छ । देशका कूल ९४ प्रतिशत धरधुरीमा बिजुलीका सेवा पुगेको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेश र बिजुली नपुगेका सबै जिल्लामा बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्यलाई पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु २५ अर्ब बराबरको लगानी गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी नै प्रगति भएको भए पनि अब ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । ऊर्जा मिश्रण, चुहावट नियन्त्रण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरी ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सौर्य ऊर्जा वचत भएमा प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख थियो । त्यस्तै, जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्न सम्भाव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने विषय पनि समावेश थिए । नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच संयुक्त ऊर्जा विकासको अवधारणा केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा क्रममा भएको छ ।
जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत् गृह छुट्टछुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सम्बन्धमा बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रम भने हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी जलाशयमा जम्मा भएको पानी विद्युत् गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवद्र्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलब्ध गराउने, जलाशययुक्त बाँधको बहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाउने विषय चालू आवको बजेटमा समावेश थियो । जनस्तरको लगानीमा १०० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचको निर्माण शुरु गर्ने, माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला तथा घुन्सा खोलाको लगानी ढाँचा तय गर्ने, तमोर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गर्ने, पञ्चेश्वर अगाडि बढाउने जस्ता कार्यक्रम हरेक वर्षका बजेटमा समेटिन्छ । आगामी आवको बजेटमा पनि यी कार्यक्रम समावेश छन् । विद्युतीय खपत बढाउने र विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउने विषयमा गुणस्तरीय प्रगति देखिएको छ । प्राधिकरणले त्यसका लागि योजनावद्ध प्रयास गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा नै उद्योग प्रतिष्ठानमा पुगेर थप बिजुली उपलब्ध गराउन योजनाबद्ध प्रयास गरिएको छ । पश्चिम सेती, नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा तय गर्ने र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, कर्णाली चिसापानी आयोजनाको पूर्वतयारीको काम अगाडि बढाउने जस्ता कार्यक्रम हरेक वर्ष बजेटमा समावेश गरिन्छ । तर, कार्यान्वयनको चरणमा भने हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । ठूलो स्रोत, प्राविधिक जनशक्ति एवम् संस्थागत संरचना ती आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले हालसम्म प्रगति हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रले पह्ुँचमार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा ७५ प्रतिशत बराबरको शोध भर्ना गर्ने विषय चालु आवको बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । निजी क्षेत्रले पनि सरकारको यो योजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ तत्परता देखाउन सकेको छैन । राइट अफ बेमा सहज निर्माण गर्ने र निःशुल्क कित्ताकाटको प्रबन्ध गर्ने, साधारण शेयर दिने विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । बुटवल गोखरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्य शुरु गर्न, कोहलपुर लखनऊ, लम्की बरेली, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न चार अर्ब सात करोड बराबरको विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सरकारले प्राधिकरणलाई सहजीकरण गरेको छ ।
विदेशी लगानी स्वीकृतिदेखि संयुक्तः कम्पनी निर्माणका लागि अनुमति पनि दिइसकेको छ । खिम्ती बाह्रबिसे र हेटौडा इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढीरहेको छ । बुटवल लमही कोहलपुर अत्तरियाखण्डको निर्माणको पूर्व तयारीको क्रममा छ । रसुवागढी चिलिमे रातमाटे खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढाउने तथा प्रसारण लाइन र सवस्टशेन निर्माणका लागि रु ३७ अर्ब ६१ करोड बजेट प्रबन्ध भएको थियो । यी योजना मध्ये केहीको काम शुरु भएको छ । प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गर्ने, नयाँ आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणको कर्पोरेट जमानीमा स्रोत परिचालनको क्षमता विकास गर्ने विषय पनि अगाडि बढेको छ । प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएकै कारणले गर्दा आगामी आवको बजेटमा साधारण शेयर बिक्रीका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा लगातार प्राधिकरणले नाफा कमाएका कारण अब लगानीका लागि समस्या नपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लगातार सार्वजनिक रुपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने कार्यक्रमलाई पुनः दोहो¥याएको छ । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापनसहित लघु तथा मझौला जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी जलस्रोतको बहुउपयोग गर्ने, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू र प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै सवस्टेशनहरू निर्माण गरी विद्युतको निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गर्ने तथा निर्माणधिन आयोजना सम्पन्न गरी प्रणालीमा ७१५ मेगावाट बिजुली थप गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि, सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग र खपत वृद्धि गर्न ऊर्जा खपत विशेष योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको र विद्युतीकरण गर्न बाँकी दुर्गम क्षेत्रका २५ हजार घर धुरीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । जलविद्युत आयोजना छनौट गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना रहने गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सरकारको योजना छ । माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनाको लागि रु एक अर्ब र दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि रु ९४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरू सञ्चालन गर्ने, पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विद्युतीय चुल्हो, उपकरण तथा यातायातका साधन प्रयोग गरी थप विद्युत खपत गर्न प्रेरित गर्ने सरकारको योजना छ । ठूला शहरहरूको यातायात सेवा र भान्सालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्ने लक्ष्य छ । नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी क्षमताका कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र अरूण कोरिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना छ । आगामी आवमा सरकारले ऊर्जा क्षेत्र विकासको लागि रु७५ अर्ब १० करोड तथा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ
प्रतिक्रिया